आर्थिक मंदी आणि निसर्ग

आर्थिक मंदी आणि निसर्ग

दिलीप कुलकर्णी 

स्रोतः 'गतिमान संतुलन ' (पर्यावरणाशी कृतिशील नातं सांगणारं मासिक), डिसेंबर २०१९

"विकास" या शब्दाची सध्याची व्याख्या 'निरंतर होत राहणारी आर्थिक वाढ' अशी आहे. त्यामुळे जेव्हा केव्हा ह्या आर्थिक वाढीची गती मंदावते तेव्हा सरकारं एकदम चिंताग्रस्त होतात. २००८ सालच्या अमेरिकेतील मंदीनं जगातल्या बऱ्याच भागात आर्थिक मंदीची लाट पसरली, जीतून ते देश दशकभरानंतरही बाहेर आलेले नाहीत. भारताला मात्र गेल्या वर्षीपर्यंत ह्या मंदीची झळ फारशी बसलेली नव्हती. किंबहुना भारताला एक 'द्रष्टा, कणखर, झुंजार पंतप्रधान' लाभला असताना मंदी येणं शक्यच नाही; उलट साऱ्या जगाला वाकुल्या दाखवत भरताची अर्थव्यवस्था भरधाव सुटणार याविषयी आपल्याला किंचितही शंका नव्हती.

तथापि, गेल्या वेळेपेक्षा नेत्रदीपक पद्धतीनं लोकसभेच्या निवडणुका जिंकूनही पंतप्रधानांना मंदी थोपवता येत नाही हे वास्तव आहे. मात्र ते मान्य करण्याची ना त्यांची तयारी आहे, ना अर्थमंत्र्यांची. बांधकाम, वाहनं यांसारख्या उद्योगांतील मंदीमुळे त्यांवर अवलंबून असलेल्या इतर उद्योगांतही मंदी आहे. कामगार-कपात, पाच दिवसांचा आठवडा अशा उपायांमुळे नोकऱ्या, पगार यांवर गदा आली आहे; वस्तूंची मागणी हळूहळू घटत आहे.

'मागणी, म्हणजेच खरेदी, म्हणजेच पर्यायाने उभोग कमी होत आहेत' म्हटलं की विकासवादी राज्यकर्त्यांच्या पोटात गोळा उठतो. कारण हे उपभोग हीच तर अर्थव्यवस्थेची गतिदायिनी शक्ती असते. 'निरंतर होत राहणारी आर्थिक वाढ' ही 'निरंतर वाढणाऱ्या उपभोगां'शिवाय असंभव असते. त्यामुळे 'उपभोग कमी होत आहेत, मालाला उठाव नाही; कर्जं उपलब्ध असूनसुद्धा कर्ज घ्यायला लोक पुढे येत नाहीत' असं होऊ लागलं, की राज्यकर्त्यांचं धाबं दणाणणारच.

दुर्दैवानं यावरील विश्लेषण व उपाययोजनांचा विचार होतो तो केवळ अर्थशास्त्रीय चौकटीत. मंदी येण्याला चौकटीबाहेरची काही कारणं असू शकतात का, यावर उहापोह होत नाही. उदाहरणार्थ, उपभोग घटण्याला 'क्रयशक्ती घटणं' एवढं एकच कारण असतं का?
मला तर नेहेमी वाटतं की 'आतल्या निसर्गाची गतिकी' (dynamics) काही वेगळीच आहे.

'खिशात बक्कळ पैसा आहे, क्रयशक्ती आहे, खरेदी करून भरपूर उपभोग घेतले जात आहेत तरी त्यांतून जे समाधान, जो आनंद, जे सुख हवं आहे ते मिळतच नाही' असं माणसाला आत कुठेतरी अस्पष्ट जाणवतं का? हिला आपण "राजपुत्र सिद्धार्थाची मनस्थिती" म्हणू.
साऱ्याच सिद्धार्थांचे पुढे 'गौतम बुद्ध' होतात असं नाही, पण भवती अगणित उपभोग्य वस्तू असूनही उपभोग घ्यावासा न वाटणं अशी मनोवस्था येत असेल का? वस्तूंच्या ज्या जाहिराती केल्या जातात त्या सर्व खोट्या आहेत, फोल आहेत हे माणसाला जाणवत असेल का? या अतिरेकाचा त्याला मनातून वीट येत असेल का? त्यामुळे तो वस्तूंपासून दूर जात असेल का?

उपभोगाला जशी भौतिक मर्यादा आहे - व्यक्ती किती खाऊ, पिऊ शकते इत्यादी - तशी वस्तूंच्या संग्रहालाही आहेच. केवळ पैसा/क्रयशक्ती आहे म्हणून माणूस काय आणि किती अनावश्यकपणे साठवून ठेवील? केव्हातरी त्याला हे सारं डोईजड होऊन नकोसं होणारच. निव्वळ दाखवेगिरीकरता खरेदी, चैनीच्या वस्तूंचा साठा करायचा म्हटलं, तरी कालांतरानं त्या आर्थिक पातळीवर पहोचणाऱ्या बहुतांशांकडे तशा/तितक्या वस्तू येतात.  मग दाखवेगिरीला काही अर्थ उरत नाही.

दुसरं म्हणजे उत्पादनाला बाह्य निसर्गाच्या मर्यादा आपोआपच पडतात - 'कर्तृत्ववान' सत्ताधीशांमुळे आणखीनच लवकर पडतात. उद्योगांना लाखो-कोटींची पॅकेजेस दिली तरी खाणींतील घटत चाललेले धातू, तेल, कोळसा वाढणार कसा? वापरण्यायोग्य पाण्याची घटती पातळी, आक्रसणारी वनं कशी वाढणार? कर्बोत्सर्ग (carbon emission) घटणार कसा? जागतिक तापमानवाढ ही कोणी स्वीकारण्या-नाकारण्याची बाब नाही, ते वास्तव आहे. वादळं, चक्रीवादळं, पावसाचा बदलता आकृतीबंध हा कृषी उत्पादनावर विपरीत परिणाम करणारच.

हब्बर्ट (Marion King Hubbert) या अमेरिकी तज्ञानं गेल्या शतकात ही 'पीक ऑईल' (Hubbert peak theory) असा सिद्धांत मांडला. १९९०-२०१० या कालावधीत खनिज तेलाचं सर्वोच्च उत्पादन होईल, नंतर ते घटतच जाईल व त्याबरोबरच जगातील अर्थव्यवस्था उताराला लागतील असा हा संकल्पना. जागतिक मंदी हा एकंदरीत याचाच परिणाम असू शकेल का?

सारांश, आंतरिक आणि बाह्य निसर्गातील अनेक घटत वास्तवात कार्यरत असतात. ते दुर्लक्षून 'अर्थशास्त्र' नावाचं एक भ्रामक छद्म(विज्ञान) निर्माण करण्यात आलं आहे. त्यापासून आपण जितक्या लवकर फारकत घेऊ; 'निसर्ग' या सर्वोच्च प्रणालीशी, तिच्या तत्त्वांशी, नियमांशी, कार्यपद्धतीशी मिळतीजुळती विकासनीति अवलंबू तितका तो विकास टिकाऊ असेल. तो झगमगाटी नसेल, पण तो तसा नसण्यातच त्याची धारणक्षमता सामावलेली असेल.